tur market price राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी यंदाचा हंगाम अत्यंत निराशाजनक ठरत आहे. शासकीय खरेदी केंद्रांच्या सुरुवातीत होत असलेल्या अनाकलनीय विलंबामुळे हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
राज्य सरकारने २४ जानेवारीला आदेश जारी करून १३ फेब्रुवारीपासून शासकीय खरेदी सुरू होईल अशी घोषणा केली होती, परंतु आजमितीपर्यंत एकाही केंद्रावर प्रत्यक्षात खरेदी प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. या अनिश्चित परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांनी हमीभावापेक्षा कमी किंमतीत आपला माल खासगी व्यापाऱ्यांना विकण्यास सुरुवात केली आहे.
कमी दरात तूर विक्रीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम
विदर्भ प्रदेशातील अमरावती बाजार समितीमध्ये गेल्या दीड महिन्यात १ लाख ३० हजार क्विंटलहून अधिक तुरीची आवक नोंदवण्यात आली आहे. हमीभावाच्या प्रतीक्षेत न राहता शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेत माल आणला असून, त्याला अपेक्षेपेक्षा निम्मे दर मिळत आहेत. सध्या खासगी बाजारपेठेत तुरीचे दर प्रति क्विंटल ७,२०० रुपये इतके आहेत, जे शासकीय हमीभावापेक्षा (७,४५० रुपये) २५० रुपयांनी कमी आहेत.
अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली येथील शेतकरी विलास देशमुख यांनी सांगितले, “मी गेल्या दोन आठवड्यांपासून शासकीय खरेदी केंद्र सुरू होण्याची वाट पाहत आहे. माझ्याकडे ४० क्विंटल तूर तयार आहे, पण आता उधारीवरील कर्ज फेडण्यासाठी व नवीन हंगामासाठी पैशांची गरज असल्यामुळे मला कमी भावात तूर विकावी लागणार आहे. प्रत्येक क्विंटलमागे २५० रुपयांचे नुकसान म्हणजे माझे १०,००० रुपयांचे एकूण नुकसान होणार आहे.”
राज्यभरातील ३९,६५४ टन तुरीच्या खरेदीचे उद्दिष्ट अद्याप अपूर्ण
सरकारने राज्यातील २० शासकीय खरेदी केंद्रांवर एकूण ३९,६५४ टन तूर खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. कृषी विभागाच्या अहवालानुसार, अमरावती जिल्ह्यात १ लाख ११ हजार हेक्टर क्षेत्रावर तुरीची लागवड झाली असून, यातून सुमारे १.५८ लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. यापैकी २५ टक्के म्हणजेच ३९,६५० टन तूर शासकीय खरेदी केंद्रांवर विक्रीसाठी नोंदणी करण्यात आली होती. परंतु, राज्य सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे ही प्रक्रिया पूर्णपणे रखडली आहे.
“आम्ही वेळेवर तूर पिकवली, उत्पादन चांगले मिळाले, पण आता शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू न झाल्याने सर्व मेहनत वाया जात आहे,” असे चांदूर रेल्वे तालुक्यातील शेतकरी रामदास वानखेडे म्हणाले. “मागील हंगामातही आम्हाला असाच अनुभव आला होता. सरकारकडून फक्त आश्वासने मिळतात, पण प्रत्यक्षात कोणतीही मदत मिळत नाही.”
सोयाबीन आणि कापूस यांच्या खरेदीतही समस्या
यंदाच्या हंगामात तुरीसोबतच कापूस आणि सोयाबीन यांच्या दरांमध्येही मोठी घसरण झाली आहे. राज्य सरकारने सोयाबीनची शासकीय खरेदी जाहीर केली असली तरी, उद्दिष्टाच्या केवळ ५० टक्के शेतकऱ्यांनाच हमीभावाचा लाभ मिळाला आहे.
दुसरीकडे, भारतीय कापूस निगम (सीसीआय) मार्फत होणारी कापसाची खरेदी तांत्रिक अडचणींमुळे मागील आठवड्यापासून रखडली आहे. अशा परिस्थितीत, तुरीच्या खरेदीबाबत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा मोठ्या होत्या. परंतु, सरकारने खरेदी सुरू करण्यास दिरंगाई केल्यामुळे या तिन्ही प्रमुख पिकांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
अकोला येथील शेतकरी संघटनेचे प्रमुख विनोद देशमुख म्हणाले, “आधी कापसाचे नुकसान, मग सोयाबीनमध्ये फसवणूक, आणि आता तुरीच्या खरेदीत विलंब – हे सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढवण्यासाठी काम करत आहे का? विदर्भातील शेतकरी पूर्णपणे संकटात सापडला आहे.”
तुरीच्या खासगी बाजारातील दर आणखी घसरण्याची भीती
बाजार विश्लेषकांच्या मते, शासकीय खरेदी सुरू न झाल्यामुळे खासगी बाजारपेठेत तुरीची आवक वाढत आहे, ज्यामुळे दर आणखी खाली जाण्याची भीती आहे. जानेवारी महिन्यात तुरीचे दर प्रति क्विंटल ७,३०० रुपये होते, जे आता ७,२०० रुपयांवर आले आहेत. ही घसरण पुढील आठवड्यात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
“जर शासकीय खरेदी आणखी एक आठवडा सुरू झाली नाही, तर तुरीचे दर ७,००० रुपयांखाली जाऊ शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रति क्विंटल ४५० रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान होईल,” असे अमरावती बाजार समितीचे सचिव राजेंद्र जोशी यांनी सांगितले.
शेतकरी संघटनांचा सरकारला इशारा
विविध शेतकरी संघटनांनी सरकारवर तीव्र टीका करत, त्वरित शासकीय खरेदी सुरू करण्याची मागणी केली आहे. विदर्भ शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष किशोर तिवारी म्हणाले, “सरकारकडून आम्हाला केवळ आश्वासने मिळाली आहेत. आता आमचा संयम संपत आला आहे. जर पुढील आठवड्यात खरेदी केंद्रे सुरू झाली नाहीत, तर आम्ही राज्यभर आंदोलन करू.”
Also Read:
24 तासात महाराष्ट्रात उष्णतेचा तडाखा या तारखेपासून पावसाला सुरुवात Heatwave in Maharashtra
शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनीही या मुद्द्यावर सरकारची कठोर शब्दांत निंदा केली आहे. “राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहे. प्रथम सरकारने १३ फेब्रुवारीपासून खरेदी सुरू होईल असे सांगितले, आता फेब्रुवारी संपत आला तरी केंद्रे सुरू झालेली नाहीत. हे शेतकऱ्यांशी फसवणूक आहे,” असे शेट्टी म्हणाले.
शासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका
दुसरीकडे, शासकीय अधिकारी मात्र या विलंबासाठी तांत्रिक अडचणींचे कारण पुढे करत आहेत. कृषी विभागाचे सह संचालक सुरेश बोराडे म्हणाले, “आम्ही खरेदी केंद्रांची सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. केवळ काही तांत्रिक अडचणींमुळे विलंब होत आहे. एक-दोन दिवसांत सर्व शासकीय खरेदी केंद्रे कार्यान्वित होतील.”
परंतु, अनेक सूत्रांच्या माहितीनुसार, खरेदी प्रक्रियेतील विलंबाचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आहे. राज्य सरकारने ‘नाफेड’ मार्फत तूर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु खरेदीसाठी आवश्यक निधी अद्याप मंजूर झालेला नाही.
Also Read:
मोठी बातमी एप्रिलच्या हप्त्याचे 1500 रुपये पात्र महिलांच्या खात्यावर mukhyamantri Ladki bahin Yojana
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक संकट
यंदाच्या हंगामात तुरीच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली असून, दर मात्र कमी मिळत आहेत. “आम्ही तुरीच्या पिकावर प्रति एकर २०,००० रुपये खर्च केले. हमीभावानुसार विक्री झाली तरच आम्हाला नफा होणार होता. पण आता कमी दरात विक्री करावी लागत असल्याने तोटा सहन करावा लागत आहे,” असे अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी रमेश देसाई म्हणाले.
विशेषज्ञांच्या मते, तुरीच्या वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे हमीभावही कमी पडत आहे. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ७,४५० रुपये आहे, परंतु वास्तविक उत्पादन खर्च विचारात घेता तो कमीत कमी ८,००० रुपये प्रति क्विंटल असावा.
पुढील मार्ग काय?
विलंबित शासकीय खरेदीमुळे निर्माण झालेल्या या गंभीर परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत:
१. त्वरित शासकीय खरेदी सुरू करणे: शासकीय खरेदी केंद्रे तात्काळ सुरू करून शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ देणे.
२. खासगी बाजारात विकलेल्या तुरीसाठी भरपाई: ज्या शेतकऱ्यांनी आधीच कमी दरात तूर विकली आहे, त्यांना हमीभाव आणि विक्री दर यांच्यातील फरकाची भरपाई देणे.
३. तुरीच्या हमीभावात वाढ: वाढत्या उत्पादन खर्चाचा विचार करता हमीभावात वाढ करणे.
४. भविष्यातील खरेदीसाठी निश्चित धोरण: दरवर्षी होणाऱ्या या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण तयार करणे.
यादरम्यान, महिना अखेरीस खरेदी केंद्रे सुरू होतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. परंतु, तोपर्यंत बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी आपला माल खासगी बाजारपेठेत विकलेला असेल, अशी भीती आहे.
“सरकारला आम्ही एकच संदेश देऊ इच्छितो – शेतकऱ्यांशी खेळू नका. तुमची नोकरशाही आणि राजकीय खेळ बंद करा आणि आमच्या माल भाजीपाल्याला योग्य मोबदला द्या,” असे तिवारी म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या या आर्थिक संकटाकडे सरकार किती गांभीर्याने पाहते, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
