crop insurance scheme महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत एक रुपयात देण्यात येणारी पीक विमा योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २९ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना खरीपासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी दीड टक्के आणि नगदी पिकांसाठी पाच टक्के विमा हप्ता स्वतः भरावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील शेतकरी वर्गात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सरकारची भूमिका: ‘लाडकी बहीण योजना’चा तिजोरीवर भार
सरकारने या निर्णयामागचे कारण स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या ‘लाडकी बहीण योजने’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे. त्यामुळे इतर योजनांमध्ये खर्च कमी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पीक विमा योजनेवरील दीड ते दोन हजार कोटींचा खर्च वाचवून तो ‘लाडकी बहीण योजने’साठी वापरला जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
एक रुपयात पीक विमा योजनेचा इतिहास
खरीप हंगाम २०२३ पासून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी फक्त एक रुपयात पीक विमा योजना लागू केली होती. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपया भरावा लागत असे, तर उर्वरित विमा हप्ता सरकार भरत होते. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली होती, कारण यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून त्यांना संरक्षण मिळत होते, त्याचबरोबर आर्थिक बोजाही कमी होत होता.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया: ‘हे सरकारचे गेमिक होते’
या निर्णयावर शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “आम्ही कधीच एक रुपयात विमा मागितला नव्हता. हा सरकारचा स्वतःचा निर्णय होता आणि आता निवडणुका झाल्यावर शेतकऱ्यांना बाजूला सारून सरकार ‘लाडकी बहीण योजने’ला जास्त महत्त्व देत आहे.”
विदर्भातील एका शेतकऱ्याने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले, “आमच्या राज्यात दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. पीक विमा ही आमच्यासाठी सुरक्षा कवच होती. आता विमा हप्ता वाढवल्याने छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.”
मराठवाड्यातील एका शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष म्हणाले, “शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारे हे सरकार आहे. निवडणुकीपूर्वी लोकप्रिय योजना जाहीर करून, निवडणुकीनंतर त्या मागे घेणे हे अत्यंत निंदनीय आहे.”
पीक विमा योजनेची महत्त्वाची भूमिका
महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, जिथे शेती हवामानावर अवलंबून आहे, तिथे पीक विमा योजना अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. विशेषतः नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी ही योजना उपयुक्त आहे. मागील काही वर्षांत अनेक भागांत दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट यांमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. अशा परिस्थितीत पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली होती.
शासकीय आकडेवारीनुसार फायदे
शासकीय आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५० लाख शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला होता. एका विश्वसनीय स्त्रोतानुसार, मागील वर्षी विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना सुमारे ३,००० कोटी रुपयांचा विमा परतावा देण्यात आला होता. याचा अर्थ असा की, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ मिळाला होता.
सरकारच्या निर्णयाचे परिणाम
विमा हप्ता वाढल्याने अनेक छोटे आणि सीमांत शेतकरी विमा काढण्यापासून दूर राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात त्यांच्यावर मोठा आर्थिक बोजा पडू शकतो. त्याचप्रमाणे, कर्जबाजारीपणा वाढण्याची आणि शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पुणे येथील कृषी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. सुनील पाटील यांच्या मते, “पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षितता देणारी योजना आहे. विमा हप्ता वाढवल्याने अनेक शेतकरी विमा घेणार नाहीत आणि नुकसान झाल्यास त्यांना कुठलीही आर्थिक मदत मिळणार नाही. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो.”
विरोधी पक्षांची प्रतिक्रिया
सत्ताधारी पक्षाच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारवर शेतकऱ्यांना डावलण्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना मोठ्या योजना देऊन फसवले आहे आणि आता त्या मागे घेत आहे.
एका विरोधी पक्षनेत्याने सांगितले, “हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. निवडणुकीत फायद्यासाठी एक रुपयात पीक विमा योजना लागू केली आणि आता माघार घेत आहे. आम्ही या निर्णयाला विरोध करणार आहोत आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढणार आहोत.”
शेतकरी संघटनांची भूमिका
राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे आणि आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. एका प्रमुख शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष यांनी सांगितले, “आम्ही या निर्णयाचा तीव्र निषेध करतो. सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर आम्ही राज्यभर आंदोलन करू. शेतकऱ्यांच्या हिताचा प्रश्न आहे आणि आम्ही शेवटपर्यंत लढणार आहोत.”
‘लाडकी बहीण योजना’ विरुद्ध पीक विमा योजना?
विश्लेषकांच्या मते, सरकारचा हा निर्णय ‘लाडकी बहीण योजना’ आणि पीक विमा योजना यांच्यातील निधीची फेरवाटप दर्शवतो. सरकारने ‘लाडकी बहीण योजने’साठी पीक विमा योजनेचा निधी वळवला आहे, असा आरोप केला जात आहे. अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, दोन्ही योजना महत्त्वाच्या आहेत आणि एकाचा निधी दुसऱ्यासाठी वापरणे हे अयोग्य आहे.
नागपूर येथील अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. राजेश शर्मा यांच्या मते, “कोणत्याही सरकारने एका महत्त्वाच्या योजनेचा निधी दुसऱ्या योजनेसाठी वापरणे अयोग्य आहे. शेतकरी आणि महिला या दोन्ही घटकांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे.”
Also Read:
24 तासात महाराष्ट्रात उष्णतेचा तडाखा या तारखेपासून पावसाला सुरुवात Heatwave in Maharashtra
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
राज्यातील शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजना पूर्ववत सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, एक रुपयात पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली होती आणि ती पूर्ववत सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. शेतकरी संघटनांनी सरकारशी संवाद साधून हा निर्णय बदलण्याची मागणी केली आहे.
अकोला येथील एका शेतकऱ्याने सांगितले, “आम्हाला पीक विमा पाहिजे, तो सवलतीच्या दरात पाहिजे. शेतकऱ्यांना नेहमीच दुय्यम स्थान दिले जाते. आम्ही आता रस्त्यावर उतरून आमचे हक्क मागणार आहोत.”
राज्य सरकारने घेतलेला एक रुपयात पीक विमा योजना रद्द करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी धक्कादायक ठरला आहे. शेतकऱ्यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, सरकारने हा निर्णय फेरविचार करावा अशी मागणी केली आहे. शेतकरी हा देशाचा कणा असून, त्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी पीक विमा योजना महत्त्वाची आहे आणि ती सवलतीच्या दरात उपलब्ध असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
Also Read:
मोठी बातमी एप्रिलच्या हप्त्याचे 1500 रुपये पात्र महिलांच्या खात्यावर mukhyamantri Ladki bahin Yojana
लवकरच या विषयावर सरकार काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र आपला विरोध सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. ही बातमी लिहिली जात असताना, राज्यातील विविध भागांत शेतकऱ्यांनी निषेध प्रदर्शने सुरू केली आहेत.