Bank and railway rules प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणाऱ्या अनेक नियमांमध्ये बदल होत असतात. १ मे २०२५ पासून देखील अशाच काही महत्त्वपूर्ण बदलांची अंमलबजावणी होणार आहे. या बदलांमध्ये बँकिंग सेवा, रेल्वे प्रवास, गॅस सिलेंडर किंमती, पिकविमा योजना आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण यांचा समावेश आहे. या लेखात आपण या सर्व बदलांची सविस्तर माहिती घेऊया, जेणेकरून आपण या बदलांसाठी योग्य प्रकारे तयारी करू शकाल.
एटीएम व्यवहारांवरील शुल्कवाढ
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नवीन नियमांनुसार, १ मे २०२५ पासून एटीएम व्यवहारांवरील शुल्कात वाढ होणार आहे. ही वाढ मुख्यत्वे मोफत व्यवहारांची मर्यादा ओलांडल्यानंतर लागू होईल. सध्या, ग्राहकांना त्यांच्या स्वतःच्या बँकेच्या एटीएममधून दरमहा ५ मोफत व्यवहार आणि इतर बँकांच्या एटीएममधून ३ मोफत व्यवहार करण्याची सुविधा आहे.
नवीन शुल्कांनुसार:
- रोख रक्कम काढण्यासाठीचे शुल्क १७ रुपयांवरून १९ रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
- बॅलन्स चेक करण्यासाठीचे शुल्क ६ रुपयांवरून ७ रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
या वाढीमुळे नागरिकांना एटीएम व्यवहारांमध्ये अधिक काटकसर करावी लागणार आहे. बँकांनी ग्राहकांना सल्ला दिला आहे की मोफत व्यवहारांचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा आणि शक्य तेव्हा डिजिटल पेमेंट पद्धतींचा वापर करावा.
रेल्वे तिकीट बुकिंगमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल
भारतीय रेल्वेने तिकीट बुकिंग प्रणालीमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, जे १ मे २०२५ पासून लागू होतील. या बदलांची माहिती पुढीलप्रमाणे:
१. वेटिंग तिकिटांसंदर्भात बदल: स्लीपर आणि एसी कोचमध्ये वेटिंग तिकिटांवर प्रवास करता येणार नाही. वेटिंग तिकिटावर प्रवास फक्त सामान्य डब्यांमध्येच शक्य असेल.
२. आगाऊ आरक्षण कालावधीत कपात: आगाऊ आरक्षणाचा कालावधी १२० दिवसांवरून ६० दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे प्रवाशांना त्यांचे प्रवास नियोजन अधिक काटेकोरपणे करावे लागेल.
३. शुल्कवाढ शक्यता: रेल्वे तीन प्रमुख शुल्कांमध्ये वाढ करू शकते, ज्यामुळे भाडे आणि परतावा प्रक्रिया महाग होऊ शकते.
या बदलांमुळे प्रवाशांना रेल्वे प्रवासाचे नियोजन करताना अधिक दक्षता घ्यावी लागेल. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना सल्ला दिला आहे की त्यांनी अद्ययावत माहितीसाठी IRCTC वेबसाइट किंवा रेल्वे अॅपचा वापर करावा.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण – ‘एक राज्य, एक आरआरबी’
१ मे २०२५ पासून देशातील ११ राज्यांमध्ये ‘एक राज्य, एक आरआरबी’ धोरण लागू केले जाईल. या धोरणांतर्गत, प्रत्येक राज्यातील सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे (RRBs) विलीनीकरण करून एक मजबूत संस्था तयार केली जाईल.
विलीनीकरण होणाऱ्या ११ राज्यांची यादी:
- आंध्र प्रदेश
- उत्तर प्रदेश
- पश्चिम बंगाल
- बिहार
- गुजरात
- जम्मू आणि काश्मीर
- कर्नाटक
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- ओडिशा
- राजस्थान
या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट बँकांची कार्यक्षमता वाढवणे आणि परिचालन खर्च कमी करणे हे आहे. विलीनीकरणामुळे प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे व्यवस्थापन अधिक सुरळीत होईल आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना अधिक चांगल्या बँकिंग सुविधा मिळतील.
Also Read:
24 तासात महाराष्ट्रात उष्णतेचा तडाखा या तारखेपासून पावसाला सुरुवात Heatwave in Maharashtra
पिकविमा योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल
शेतकऱ्यांसाठी चांगली बातमी म्हणजे पिकविमा योजनेमध्ये काही सकारात्मक बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या विम्याचे लाभ अधिक सुलभतेने मिळू शकतील.
नवीन नियमांनुसार, शेतकऱ्यांना पिकविमा मिळण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. १ मे २०२५ पासून, शेतकरी त्यांच्या पिकविमा अर्जांची ऑनलाइन नोंदणी करू शकतील आणि त्यांना त्वरित मंजुरी मिळू शकेल. याशिवाय, नुकसान भरपाई प्रक्रियेमध्ये देखील सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम लवकर मिळू शकेल.
गॅस सिलेंडर किंमतीत बदलाची शक्यता
दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमतींचा आढावा घेतला जात असतो. यावेळीही १ मे २०२५ रोजी गॅस सिलेंडरच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे. अद्याप, तेल कंपन्यांनी किंमत वाढीबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
Also Read:
मोठी बातमी एप्रिलच्या हप्त्याचे 1500 रुपये पात्र महिलांच्या खात्यावर mukhyamantri Ladki bahin Yojana
सध्याच्या जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतींचा विचार करता, गॅस सिलेंडरच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ झाल्यास, सामान्य नागरिकांच्या मासिक बजेटवर परिणाम होऊ शकतो.
एफडी आणि बचत खात्यांच्या नियमांमध्ये सुधारणा
१ मे २०२५ पासून, मुदत ठेवी (FD) आणि बचत खात्यांशी संबंधित नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल दिसू शकतात. या बदलांमध्ये व्याजदरांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
अद्याप, बँकांनी या संदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नसली तरी, आर्थिक तज्ञांच्या मते, व्याजदरांमध्ये किरकोळ वाढ होण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांना सल्ला देण्यात येत आहे की त्यांनी त्यांच्या बँकेशी संपर्क साधून नवीन व्याजदरांची माहिती घ्यावी.
मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक मदत योजना
राज्य सरकारने मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक मदत देण्याची योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मुलीच्या लग्नासाठी ५१ हजार रुपये दिले जातील. ही योजना गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी विशेष महत्त्वाची ठरणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, पात्र कुटुंबांनी त्यांच्या नजीकच्या सरकारी कार्यालयात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे.
राशन वितरण प्रणालीमध्ये बदल
सरकारने राशन वितरण प्रणालीमध्ये eKYC प्रक्रिया सक्तीची केली आहे. १ मे २०२५ पासून, राशन कार्डधारकांना त्यांच्या कार्डशी आधार कार्ड लिंक करणे आवश्यक असेल. ही प्रक्रिया गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि पात्र लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी करण्यात आली आहे.
eKYC प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच राशन कार्डधारकांना मोफत राशन मिळू शकेल. राशन दुकानदारांना सूचना देण्यात आली आहे की त्यांनी लाभार्थ्यांना eKYC प्रक्रियेसाठी मदत करावी.
१ मे २०२५ पासून लागू होणाऱ्या या सर्व बदलांचा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणार आहे. या बदलांमध्ये काही आव्हाने असली तरी, त्यांचे सकारात्मक पैलू देखील आहेत. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या विलीनीकरणामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना अधिक चांगल्या बँकिंग सुविधा मिळतील. पिकविमा योजनेतील बदलांमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल. एटीएम व्यवहारांवरील शुल्कवाढ आणि रेल्वे तिकीट बुकिंग नियमांमधील बदलांमुळे काही असुविधा होऊ शकते, परंतु अद्ययावत माहिती ठेवून आणि पर्यायी पद्धतींचा वापर करून या असुविधा कमी करता येतील.
