farmer loan waiver महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी ही नेहमीच एक महत्त्वाची मागणी राहिली आहे. अनेक शेतकरी बांधव कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले असून त्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी वेळोवेळी कर्जमाफीची घोषणा होत असते. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत २०२५ मध्ये कर्जमाफीची घोषणा होण्यास विलंब होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. या लेखामध्ये आपण शेतकरी कर्जमाफीची सद्यस्थिती, सरकारची भूमिका आणि भविष्यातील शक्यता यांचा आढावा घेणार आहोत.
निवडणुकीतील आश्वासने आणि वास्तव
गेल्या निवडणुकीदरम्यान महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. मात्र सत्तेत आल्यानंतर अडीच महिने उलटूनही कर्जमाफीबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. आश्वासन आणि वास्तव यांच्यात दरी असल्याचे चित्र शेतकऱ्यांना दिसत आहे.
विलंबाची कारणे
कर्जमाफीच्या घोषणेला विलंब होण्यामागे अनेक कारणे आहेत:
१. आर्थिक अडचणी
सरकारच्या तिजोरीवर सध्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा आहे. निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेल्या ‘लाडकी बहीण योजने’वर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. या योजनेला मिळालेल्या यशामुळे सरकारने तिला प्राधान्य दिले आहे, परंतु त्यामुळे इतर योजनांसाठी निधीची कमतरता भासत आहे.
२. राज्याची आर्थिक क्षमता
महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी जानेवारीमध्ये स्पष्ट केले होते की, लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडला आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीसाठी लागणाऱ्या निधीची व्यवस्था करण्यासाठी राज्याची आर्थिक क्षमता कमी झाली आहे. सरकारला अनेक योजनांमध्ये समतोल साधावा लागत आहे.
३. सरकारची भूमिका
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात कर्जमाफीचा उल्लेख टाळला आणि “अंथरूणापुरते पाय पसरायचे असतात” असे वक्तव्य केले. याचा अर्थ असा की, सरकारला आर्थिक मर्यादांमध्ये राहूनच निर्णय घ्यावे लागणार आहे. सध्या तरी कर्जमाफी संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नसल्याची शक्यता जास्त दिसते.
कर्जमाफीची सद्यस्थिती
सद्यस्थितीत कर्जमाफीबाबत अनेक अडचणी आहेत:
१. पुढील काळातील अपेक्षा
कृषीमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, पुढील ४ ते ६ महिन्यांमध्ये कर्जमाफीबाबत विचार केला जाईल. हे वक्तव्य सूचित करते की, लवकरच कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता कमी आहे. शेतकऱ्यांना आणखी काही महिने वाट पाहावी लागणार आहे.
२. अर्थतज्ञांचे मत
अर्थतज्ञांच्या मते, राज्य सरकारकडे सध्या पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय तातडीने होण्याची शक्यता कमी आहे. कर्जमाफीसाठी मोठ्या रकमेची आवश्यकता असते आणि अशा निधीची उभारणी करणे सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे.
Also Read:
नमो शेतकरी योजनेच्या ६ व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर, आत्ताच पहा नवीन याद्या Date of 6th installment
३. शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा
सरकारने कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कर्जाची फेड थांबवली आहे. त्यामुळे त्यांना व्याजासह कर्ज फेडावे लागण्याची शक्यता वाढली आहे. या प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची भीती आहे.
बँकांवरील परिणाम
कर्जमाफीच्या अनिश्चिततेमुळे बँकांवरही विपरीत परिणाम होत आहेत:
१. कर्ज वसुलीतील अडचणी
शेतकऱ्यांनी कर्जाची फेड थांबवल्यामुळे बँकांना कर्ज वसुलीत अडचणी येत आहेत. बँकांचा एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स) वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे बँकांच्या आर्थिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.
२. नवीन कर्ज वितरणावर मर्यादा
बँकांना कर्ज वसुली होत नसल्यामुळे नवीन कर्ज देणे कठीण झाले आहे. याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होत असून, त्यांना पुढील हंगामासाठी आवश्यक असलेले कर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. ही एक दुष्टचक्र निर्माण झाली आहे.
अर्थसंकल्पातील संभाव्य तरतूद
पुढील अर्थसंकल्पात कर्जमाफीसाठी काही तरतूद केली जाऊ शकते. अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरू शकतो. सरकारने हळूहळू निधीची तरतूद करून टप्प्याटप्प्याने कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. मात्र या संदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
शेतकऱ्यांसाठी काय करावे?
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी काय करावे याबाबत काही महत्त्वाचे मुद्दे:
१. आर्थिक नियोजन
शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीवर अवलंबून न राहता, स्वतःचे आर्थिक नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे. शक्य असल्यास कर्जाची नियमित फेड केल्यास व्याजाचा बोजा कमी होऊ शकतो.
२. शेती आधुनिकीकरण
शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून उत्पादन वाढविणे महत्त्वाचे आहे. याद्वारे शेतकरी आपले उत्पन्न वाढवू शकतात आणि कर्जाचा बोजा कमी करू शकतात.
३. सरकारी योजनांचा लाभ
शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीव्यतिरिक्त इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करावा. पीक विमा, सन्मान निधी, कमी व्याजदराचे कर्ज अशा अनेक योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करू शकतात.
सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकरी कर्जमाफीची अपेक्षा असली तरी, सद्यस्थितीत याबाबत अनिश्चितता दिसून येत आहे. आर्थिक मर्यादा, इतर योजनांवरील खर्च आणि सरकारची प्राथमिकता या सर्व बाबींमुळे कर्जमाफीच्या घोषणेला विलंब होत आहे. शेतकरी बांधवांनी या परिस्थितीत धीर न सोडता, इतर पर्यायांचा विचार करणे गरजेचे आहे.
सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या समस्या लक्षात घेऊन, त्यांचा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. कर्जमाफी ही तात्पुरती उपाययोजना असली तरी, दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता प्रदान करण्यासाठी शेती क्षेत्रात संरचनात्मक सुधारणा आवश्यक आहेत.
आपल्या सर्व शेतकरी बांधवांना आशा आहे की, सरकार लवकरच कर्जमाफीबाबत निर्णय घेईल आणि त्यांचा आर्थिक बोजा कमी होईल. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी धीराने परिस्थितीचा सामना करत, आपल्या शेतीचे आधुनिकीकरण आणि विविधीकरण करून उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करावा.
