apply to PAN card भारतात आर्थिक व्यवहार करताना पॅन कार्ड (परमनंट अकाउंट नंबर कार्ड) हे एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज मानले जाते. आयकर विभागाद्वारे जारी केले जाणारे हे दस्तऐवज प्रत्येक नागरिकाची विशिष्ट आर्थिक ओळख निश्चित करते. पॅन कार्डमुळे देशातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येते आणि करचोरी रोखण्यास मदत होते. सरकारने अलीकडेच पॅन कार्डच्या व्यवस्थेमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, ज्यामुळे भारतातील करदात्यांना अनेक नवीन सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
पॅन कार्डची मूलभूत माहिती
पॅन कार्ड हे एक 10 अंकी अल्फान्यूमेरिक ओळख क्रमांक असून, ते करदात्याची खास ओळख म्हणून कार्य करते. या क्रमांकामध्ये पहिले 5 अक्षरे, त्यानंतर 4 अंक आणि शेवटी 1 अक्षर असे एकूण 10 वर्ण असतात. पॅन कार्ड हे लॅमिनेटेड कार्ड स्वरूपात दिले जाते, ज्यामध्ये करदात्याचे नाव, पिता/आईचे नाव, जन्मतारीख, फोटो आणि स्वाक्षरी इत्यादी माहिती समाविष्ट असते.
पॅन कार्ड हे फक्त कर भरण्यापुरतेच मर्यादित नाही, तर ते अनेक आर्थिक व्यवहारांसाठी अनिवार्य आहे. उदाहरणार्थ:
- बँकेत खाते उघडताना
- म्युच्युअल फंड, शेअर्स किंवा डिबेंचर्समध्ये गुंतवणूक करताना
- रु. 50,000 पेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार करताना
- मोटार वाहन खरेदी करताना
- परदेशी प्रवासासाठी
- मोठ्या रकमेचे विमा पॉलिसी घेताना
- उच्च मूल्याची संपत्ती खरेदी-विक्री करताना
पॅन कार्ड 2.0: डिजिटल युगातील नावीन्य
आयकर विभागाने नुकतेच पॅन कार्ड 2.0 ची घोषणा केली आहे. हे डिजिटल स्वरूपातील पॅन कार्ड अनेक नवीन वैशिष्ट्यांनी युक्त आहे. पॅन कार्ड 2.0 मुळे करदात्यांचे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर होणार आहेत. याची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
1. क्यूआर कोड सुविधा
नवीन पॅन कार्ड 2.0 मध्ये एक विशेष क्यूआर कोड असेल, जो करदात्याची ओळख सत्यापित करण्यासाठी वापरला जाईल. या क्यूआर कोडमुळे पॅन कार्डची प्रामाणिकता सहज तपासता येईल. कोणत्याही स्मार्टफोनवरील क्यूआर कोड स्कॅनर अॅपच्या मदतीने हे कार्ड स्कॅन केल्यावर करदात्याची मूलभूत माहिती पाहता येईल. यामुळे बनावट पॅन कार्ड ओळखणे सोपे होईल आणि आर्थिक गुन्हे रोखण्यास मदत होईल.
2. उच्च सुरक्षा वैशिष्ट्ये
पॅन कार्ड 2.0 मध्ये अनेक सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. यामध्ये वॉटरमार्क, होलोग्राम आणि माइक्रोटेक्स्ट यांचा समावेश आहे. या सुरक्षा वैशिष्ट्यांमुळे कार्डची नक्कल करणे अत्यंत कठीण होईल. तसेच, डिजिटल पॅन कार्डमध्ये एक विशिष्ट डिजिटल सिग्नेचर असेल, जो कार्डची प्रामाणिकता सुनिश्चित करेल.
3. इंस्टंट व्हेरिफिकेशन
पॅन कार्ड 2.0 मुळे व्यवहारांमध्ये इंस्टंट व्हेरिफिकेशन शक्य होईल. बँका, वित्तीय संस्था किंवा अन्य व्यावसायिक संस्था तात्काळ पॅन कार्डची सत्यता तपासू शकतील. यामुळे व्यवहारांमध्ये वेळ वाचेल आणि प्रक्रिया जलद होईल.
4. ई-पॅन सुविधा
पॅन कार्ड 2.0 मध्ये ई-पॅन सुविधा देखील उपलब्ध असेल. ई-पॅन म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक पॅन कार्ड, जे पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करता येईल. करदाता आपल्या स्मार्टफोन किंवा कॉम्प्युटरवर हे कार्ड सहज ठेवू शकतील आणि आवश्यकतेनुसार वापरू शकतील. यामुळे भौतिक कार्ड नेहमी बाळगण्याची गरज राहणार नाही.
जुने पॅन कार्ड आणि नवीन पॅन कार्ड
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) स्पष्ट केले आहे की जुने पॅन कार्ड अजूनही वैध राहतील. त्यामुळे सध्याचे पॅन कार्ड धारक चिंता करू नयेत. जर करदात्याला त्यांच्या पॅन कार्डवरील माहितीमध्ये बदल करायचा असेल, तरच त्यांना नवीन पॅन कार्ड 2.0 साठी अर्ज करावा लागेल. इतर सर्व करदाते त्यांचे सध्याचे पॅन कार्ड वापरू शकतील.
तथापि, नवीन पॅन कार्ड 2.0 मधील वाढीव सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी, करदाते इच्छेनुसार नवीन कार्डसाठी अर्ज करू शकतात. नवीन पॅन कार्ड मिळविण्यासाठी आयकर विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल.
पॅन कार्ड अर्ज प्रक्रिया
नवीन पॅन कार्ड 2.0 साठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
1. ऑनलाइन अर्ज
पॅन कार्डसाठी अर्ज करण्यासाठी करदात्याने आयकर विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे. तेथे ‘अप्लाय फॉर न्यू पॅन कार्ड’ या विकल्पावर क्लिक करावे. त्यानंतर, अर्जदाराने आवश्यक माहिती भरावी, जसे की नाव, पिता/आईचे नाव, जन्मतारीख, पत्ता, संपर्क क्रमांक, ई-मेल इत्यादी.
2. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे
अर्जासोबत, अर्जदाराला काही महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील:
- ओळखपत्र पुरावा (आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट इत्यादी)
- पत्त्याचा पुरावा (वीज बिल, टेलिफोन बिल, बँक स्टेटमेंट इत्यादी)
- जन्मतारखेचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, आधार कार्ड इत्यादी)
- हाल्लीचा रंगीत फोटो
- स्वाक्षरी किंवा थंब इम्प्रेशन
3. शुल्क भरणे
अर्ज पूर्ण केल्यानंतर, अर्जदाराला निश्चित शुल्क भरावे लागेल. शुल्क भरण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत, जसे की नेट बँकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआय इत्यादी. सामान्य अर्जदारांसाठी हे शुल्क रु. 93 (सेवा कर सहित) आणि विदेशात राहणाऱ्या भारतीयांसाठी रु. 864 (सेवा कर सहित) आहे.
4. अर्जाची स्थिती तपासणे
अर्ज सादर केल्यानंतर, अर्जदाराला एक अॅक्नॉलेजमेंट नंबर मिळेल. या नंबरच्या सहाय्याने, अर्जदार आयकर विभागाच्या वेबसाइटवर जाऊन अर्जाची स्थिती तपासू शकतो. अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, पॅन कार्ड अर्जदाराच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविले जाईल.
पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंकिंग
सरकारने पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक करणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे एकाच व्यक्तीकडे एकापेक्षा जास्त पॅन कार्ड असण्याची शक्यता कमी होईल. तसेच, आयकर रिटर्न दाखल करताना आधार कार्ड नंबर देणे अनिवार्य आहे. पॅन-आधार लिंकिंगमुळे कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक होईल.
पॅन कार्ड दुरुस्ती आणि अपडेट
जर करदात्याच्या पॅन कार्डवरील कोणत्याही माहितीमध्ये बदल करायचा असेल, तर त्यासाठी एक स्वतंत्र प्रक्रिया आहे. करदात्याने आयकर विभागाच्या वेबसाइटवरील ‘रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस/करेक्शन इन पॅन डेटा’ या विकल्पावर क्लिक करावे. त्यानंतर, आवश्यक माहिती भरावी आणि दुरुस्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. यासाठीही करदात्याला ठराविक शुल्क भरावे लागेल.
पॅन कार्ड हरवल्यास करावयाची कारवाई
जर करदात्याचे पॅन कार्ड हरवले असेल किंवा चोरीला गेले असेल, तर त्याने तात्काळ नवीन पॅन कार्डसाठी अर्ज करावा. यासाठी, करदात्याने आयकर विभागाच्या वेबसाइटवरील ‘रिक्वेस्ट फॉर रिप्रिंट ऑफ पॅन कार्ड’ या विकल्पावर क्लिक करावे. नवीन कार्ड मिळण्यासाठी योग्य शुल्क भरावे आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत.
Also Read:
नमो शेतकरी योजनेच्या ६ व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर, आत्ताच पहा नवीन याद्या Date of 6th installment
पॅन कार्ड हे भारतातील प्रत्येक करदात्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे. नवीन पॅन कार्ड 2.0 मुळे करदात्यांचे व्यवहार अधिक सुरक्षित, जलद आणि पारदर्शक होणार आहेत. क्यूआर कोड, डिजिटल सिग्नेचर आणि अन्य सुरक्षा वैशिष्ट्यांमुळे बनावट पॅन कार्ड ओळखणे सोपे होईल आणि आर्थिक गुन्हे रोखण्यास मदत होईल. जुने पॅन कार्ड अजूनही वैध राहतील, परंतु नवीन पॅन कार्डच्या वाढीव सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी करदाते इच्छेनुसार नवीन कार्डसाठी अर्ज करू शकतात.
भारताच्या डिजिटलीकरणाच्या प्रवासामध्ये पॅन कार्ड 2.0 हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. याद्वारे, सरकार करप्रणाली अधिक कुशल, पारदर्शक आणि प्रभावी बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे अंतिमतः देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
