Namo Shetkari Yojana installment गेल्या अनेक महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी पीक विम्याच्या रकमेची प्रतीक्षा करत आहेत. अग्रिम पीक विमा असो, मध्यावधी नुकसान भरपाईचा विमा असो किंवा पोषार्वे नुकसानीचा विमा असो, शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात विमा रक्कम जमा होण्याची प्रतीक्षा लागलेली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कृषिमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे की येत्या आठ दिवसांत (३१ मार्चपूर्वी) पीक विम्याचे वाटप सुरू होईल. परंतु हे आश्वासन कितपत पूर्ण होईल, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये साशंकता आहे.
यवतमाळमध्ये वाटप सुरू, इतर जिल्ह्यांची प्रतीक्षा
गेल्या काही दिवसांपासून यवतमाळ जिल्ह्यात अल्प प्रमाणात पीक विमा रकमेचे वाटप सुरू झाले आहे. परंतु ही रक्कम अतिशय कमी आहे. त्यामुळे इतर मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. परभणीसारख्या जिल्ह्यांतही शेतकरी पुत्र व स्थानिक शेतकरी संघटनांनी पीक विमा कंपन्यांकडे निवेदन दिले असून, त्यांनाही सात दिवसांत विमा रकमेचे वाटप करण्याचे आश्वासन मिळाले आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पीक विम्याचा मुद्दा
सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींनी पीक विम्याचा विषय प्रखरपणे मांडला. श्वेता महाले, राजेश विटेकर यांसारख्या अनेक लोकप्रतिनिधींनी पीक विमा कंपन्यांच्या मुजोरीवर, त्यांच्या कॅल्क्युलेशनवर आणि शेतकऱ्यांना न मिळालेल्या विम्यावर चर्चा घडवून आणली. या चर्चेला उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांनी येत्या आठ दिवसांत पीक विमा वाटप करण्याचे आश्वासन दिले.
शासनाचे अनुदान आणि पीक विमा कंपन्यांची भूमिका
राज्य शासनाकडून पीक विमा कंपन्यांना ३,००१ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता समायोजनासह वितरित करण्यात आला आहे. परंतु कंपन्या आता दुसऱ्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या काही दिवसांत अतिवृष्टी अनुदानाचा जीआर निघाला असला तरी, पीक विमा योजनेसाठीचा दुसरा हप्ता अद्याप वितरित झालेला नाही. हा हप्ता कंपन्यांना मिळाल्यानंतरच विमा रकमेचे वाटप प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल.
पीक विमा कॅल्क्युलेशनची अपारदर्शकता
पीक विमा कंपन्यांकडून कॅल्क्युलेशन झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, ते प्रकाशित करण्यात आलेले नाही. अनेक जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर मदत जाहीर करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, बीडला ६१६ कोटी, नांदेडला ८४० कोटी, परभणीला ५४ कोटी, धाराशिवला २४० कोटी, लातूरला ४००-४५० कोटी अशा प्रकारे अनेक जिल्ह्यांना शासनाकडून मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
ईल्ड वेज विम्याबाबत शंका
ईल्ड वेज (उत्पादकतेवर आधारित) पीक विम्यामध्ये किती रक्कम मिळणार हा मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. गेल्या पाच वर्षांची सरासरी उत्पादकता अतिशय कमी आहे, आणि २०२४ चे उत्पादन त्याहून कमी होऊ शकत नाही. अनेक जिल्ह्यांत ४७, ४८, ४९, ५० अशी कमी पैसेवारी आली असून, जरी ५० टक्के पर्यंत नुकसान दाखवले तरी पीक विम्याचे वाटप अतिशय कमी असू शकते.
वैयक्तिक क्लेम आणि पीक विमा कंपन्यांची युक्ती
शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक पीक विमा क्लेम्सबाबत विमा कंपन्या व्हाईट स्पेअर किंवा अशा प्रकारचे ईल्ड बेस मध्ये घालतात, ज्यामुळे त्यांना विमा रक्कम वाटप करावे लागत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
आश्वासनांची ऐतिहासिक पुनरावृत्ती
कृषिमंत्र्यांकडून आश्वासने देण्याचा हा पहिलाच प्रसंग नाही. २०२० मध्ये दादाजी भुसे यांच्या कृषिमंत्री कालावधीतही, नंतर धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळातही आणि आता माणिकराव कोकाटे यांच्या कार्यकाळातही अशीच आश्वासने दिली गेली. परंतु प्रत्यक्षात वाटप प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असून, पीक विमा कंपन्यांची मुजोरी वाढलेली आहे.
काही जिल्ह्यांत सुरू झालेले वाटप
यवतमाळसह काही जिल्ह्यांत अल्प प्रमाणात विमा रकमेचे वाटप सुरू झाले आहे. परभणीतही सात दिवसांत वाटप होण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे. कृषिमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आठ दिवसांत म्हणजे ३१ मार्चपूर्वी हा पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आवश्यक पावले
पीक विमा वाटपासाठी काही महत्त्वाचे पावले उचलणे गरजेचे आहे:
१. पीक विमा कंपन्यांनी केलेले कॅल्क्युलेशन त्वरित ऑनलाईन प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. २. हे कॅल्क्युलेशन पीएमएफबीवाय (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) पोर्टलवर प्रसिद्ध करावे. ३. राज्य शासनाने पीक विमा कंपन्यांना शेतकरी हिस्स्याचा आणि राज्य शासनाच्या हिस्स्याचा उर्वरित हप्ता त्वरित वितरित करावा.
शेतकऱ्यांना पीक विम्याची प्रतीक्षा लागलेली असताना, कृषिमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन निश्चितच दिलासादायक आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षांच्या अनुभवावरून, केवळ आश्वासनांपलीकडे प्रत्यक्ष कृती दिसण्याची गरज आहे. ३१ मार्चपूर्वी पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल का? याचे उत्तर येत्या काही दिवसांतच मिळेल. तोपर्यंत शेतकऱ्यांना आश्वासनांच्या पलीकडे, प्रत्यक्ष रक्कम प्राप्त होण्याची प्रतीक्षा करावी लागेल.
शेतकऱ्यांना योग्य वेळी योग्य रक्कम मिळणे हे त्यांचा हक्क आहे. पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि प्रभावी होणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी, शेतकरी संघटना आणि शेतकरी यांनी एकत्रित येऊन पीक विमा कंपन्यांवर दबाव वाढवून, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची गरज आहे.
