New rules land महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेत राज्य सरकारने “जिवंत सातबारा” नावाची नवीन मोहीम संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यात या मोहिमेची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यानंतर राज्य सरकारने ती संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरणार आहे.
महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी वर्षानुवर्षे एका प्रमुख समस्येला तोंड देत आहेत – जमिनीच्या मालकाच्या मृत्यूनंतर वारसदारांच्या नावे सातबारा उताऱ्यावर नावे चढवण्याची प्रक्रिया. या प्रक्रियेत अनेकदा दीर्घकाळ विलंब होतो, परिणामी शेतकरी विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहतात. अशा परिस्थितीत, चिखली तालुक्याचे तहसीलदार संतोष काकडे यांनी “जिवंत सातबारा” ही अभिनव संकल्पना विकसित केली.
चिखली तालुक्यातील १५९ गावांमध्ये या संकल्पनेची यशस्वी अंमलबजावणी झाली. या उपक्रमाला मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादामुळे राज्य सरकारने तो संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात या मोहिमेचा समावेश करण्यात आला असून, १ एप्रिल ते १० मे या कालावधीत ही मोहीम राज्यभर राबविली जाणार आहे.
जिवंत सातबारा मोहिमेचे उद्दिष्ट
जिवंत सातबारा मोहिमेचे प्राथमिक उद्दिष्ट शेतजमिनीच्या वारसा हक्कांची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करणे हे आहे. या मोहिमेमुळे पुढील महत्वपूर्ण उद्दिष्टे साध्य होणार आहेत:
- शेतजमिनीच्या वारसा हक्कांची नोंदणी प्रक्रिया गतिमान होईल.
- शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे अधिकारपत्र वेळेत मिळतील.
- शेतकऱ्यांना शेतीविषयक अनुदान, कर्ज आणि विविध सरकारी योजनांचा लाभ सहज मिळू शकेल.
- सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी अद्ययावत राहतील.
- शेतीविषयक आर्थिक व्यवहार सुरळीत होतील.
मोहिमेचे कार्यान्वयन
महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी बुधवारी या मोहिमेसंबंधी शासन निर्णय जाहीर केला. या मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि महसूल अधिकारी यांच्यावर अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी महत्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत:
- प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष पथके स्थापन करण्यात येतील.
- महसूल अधिकारी आणि कर्मचारी गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेतील.
- वारसा हक्क नोंदणीसाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन केले जाईल.
- सातबारा उताऱ्यावरील नोंदींचे अद्यतनीकरण प्राधान्याने केले जाईल.
- ऑनलाइन प्रणालीद्वारे वारसा हक्क नोंदणी सुलभ केली जाईल.
चिखली प्रयोगाचे यशोगाथा
चिखली तालुक्याचे तहसीलदार संतोष काकडे यांनी “जिवंत सातबारा” ही संकल्पना प्रथम राबविली. त्यांनी तालुक्यातील १५९ गावांमध्ये ही मोहीम यशस्वीपणे पार पाडली. या मोहिमेंतर्गत त्यांनी खालील पद्धती अवलंबल्या:
- गावोगावी शिबिरांचे आयोजन करून वारसदारांची माहिती संकलित केली.
- तलाठी आणि महसूल अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेऊन त्यांना वारसा हक्क नोंदणी प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन केले.
- जिल्हा प्रशासन आणि महसूल विभागाच्या समन्वयाने कामकाज सुरळीत केले.
- शेतकऱ्यांना सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी मदत केली.
- डिजिटल माध्यमातून सातबारा उताऱ्याच्या नोंदींचे अद्यतनीकरण केले.
चिखली तालुक्यातील या प्रयोगाच्या यशामुळेच राज्य सरकारने ही संकल्पना संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे
“जिवंत सातबारा” मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक महत्वपूर्ण फायदे होणार आहेत:
Also Read:
नमो शेतकरी योजनेच्या ६ व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर, आत्ताच पहा नवीन याद्या Date of 6th installment
- वारसा हक्क नोंदणीतील विलंब दूर होईल: सातबारा उताऱ्यावर वारसदारांच्या नावाची नोंद जलद होईल, ज्यामुळे वारसा हक्क नोंदणीत होणारा विलंब दूर होईल.
- शासकीय योजनांचा लाभ सहज मिळेल: सातबारा उताऱ्यावर अद्ययावत नोंदी असल्याने शेतकऱ्यांना शेतीविषयक अनुदान, पीक विमा आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ सहज मिळू शकेल.
- कर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल: बँकांमधून शेती कर्ज मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे शेतकऱ्यांना वेळेत उपलब्ध होतील.
- जमीन व्यवहार सुरळीत होतील: जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार, वाटणी प्रकरणे आणि इतर संबंधित कामकाज सुरळीत होईल.
- वादांचे निराकरण: जमिनीच्या मालकी हक्कासंबंधी असलेले वाद आणि तक्रारींचे निराकरण होईल.
विशेष कार्यपद्धती
“जिवंत सातबारा” मोहिमेअंतर्गत विशेष कार्यपद्धती अवलंबण्यात येणार आहे:
- गाव तिथे शिबिर: प्रत्येक गावात विशेष शिबिरांचे आयोजन करून वारसा हक्क नोंदणी केली जाईल.
- एका खिडकी योजना: वारसा हक्क नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली सर्व कामे एकाच ठिकाणी केली जातील.
- ऑनलाइन प्रणाली: डिजिटल माध्यमातून सातबारा उताऱ्याच्या नोंदींचे अद्यतनीकरण केले जाईल.
- तालुका पातळीवर समिती: प्रत्येक तालुक्यात विशेष समिती स्थापन करून मोहिमेचे संनियंत्रण केले जाईल.
- विशेष अभियान: १ एप्रिल ते १० मे या कालावधीत विशेष अभियान राबवून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत ही मोहीम पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
महसूलमंत्र्यांचे मार्गदर्शन
महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविली जाणार आहे. त्यांनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना विशेष सूचना दिल्या आहेत. त्यांच्या निर्देशानुसार, महसूल विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेतील आणि त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करतील.
महसूलमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार, “जिवंत सातबारा” मोहिमेचा समावेश महसूल विभागाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात करण्यात आला आहे. त्यांनी या मोहिमेचे महत्व अधोरेखित करताना सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे आमच्या सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या वारसा हक्कांसंबंधी कोणतीही समस्या भविष्यात येणार नाही.”
“जिवंत सातबारा” मोहीम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. या मोहिमेमुळे शेतजमिनीच्या वारसा हक्कांची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ आणि जलद होईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या हक्कांसंबंधी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत मिळतील आणि शेतीविषयक अनुदान, कर्ज आणि विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होईल.
चिखली तालुक्यातील यशस्वी प्रयोगाच्या आधारे ही मोहीम संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविली जाणार असल्याने, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. महसूल विभागाच्या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवन सुलभ होण्यास मदत होईल आणि त्यांचे हक्क सुरक्षित राहतील.
१ एप्रिल ते १० मे या कालावधीत राबविली जाणारी “जिवंत सातबारा” मोहीम, निश्चितपणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे. या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासन, तहसील कार्यालये आणि महसूल विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी सज्ज आहेत. या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे अधिकार सुलभ आणि वेगाने मिळतील, तसेच शेतीविषयक आर्थिक व्यवहार सुरळीत होतील.
