Ladki Bahin Scheme महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून आणखी नऊ लाख महिलांना वगळण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. राज्य सरकारने या योजनेसाठी नवीन निकष लागू केल्यामुळे लाखो लाभार्थी महिला आता अपात्र ठरू शकतात. यापूर्वीच पाच लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आलेले असून, आता एकूण पंधरा लाख महिला या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
लाडकी बहीण योजना – एक दृष्टिक्षेप
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी गेल्या वर्षी जुलै २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देण्यात येते. सुरुवातीला ही रक्कम १००० रुपये होती, परंतु नंतर त्यात वाढ करून १५०० रुपये करण्यात आली. आतापर्यंत या योजनेचे सात हप्ते लाभार्थींना वितरित करण्यात आले आहेत. राज्यात महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर, या रकमेत वाढ करून २१०० रुपये करण्याची घोषणा अनेक मंत्र्यांनी केली होती, परंतु अद्याप या घोषणेची अंमलबजावणी झालेली नाही.
नवीन निकष काय आहेत?
सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज छाननीचे नवीन निकष लागू केले आहेत. या नवीन निकषांनुसार:
१. आयकर भरणाऱ्या कुटुंबातील महिला: ज्या कुटुंबातील सदस्य आयकर भरतात, अशा कुटुंबातील महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात येणार आहेत.
२. सरकारी नोकरदार कुटुंबातील महिला: केंद्र किंवा राज्य सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी, अनुदानित संस्था किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
३. व्यावसायिक मालमत्ता असलेल्या कुटुंबातील महिला: ज्या कुटुंबाकडे व्यावसायिक उद्देशाने वापरली जाणारी मालमत्ता आहे, अशा कुटुंबातील महिला अपात्र ठरविण्यात येतील.
४. उच्च मूल्याची वाहने असलेल्या कुटुंबातील महिला: ज्या कुटुंबाकडे १० लाखांपेक्षा जास्त किंमतीचे वाहन आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
५. विजेचा जास्त वापर करणाऱ्या कुटुंबातील महिला: ज्या कुटुंबाचे मासिक विद्युत बिल ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना योजनेतून वगळण्यात येणार आहे.
६. वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा कुटुंबातील महिला अपात्र ठरतील.
वगळण्यात येणाऱ्या महिलांची स्थिती
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात सरकारने पाच लाख महिलांना या योजनेतून वगळले आहे. या महिलांमध्ये प्रामुख्याने आयकर भरणाऱ्या कुटुंबातील महिला आणि सरकारी नोकरदार कुटुंबातील महिला होत्या. आता, नवीन निकषांच्या आधारे आणखी नऊ लाख महिलांना वगळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
“सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे आम्हाला फार मोठा फटका बसणार आहे. आम्ही या योजनेवर अवलंबून होतो,” असे एका अपात्र ठरलेल्या लाभार्थी महिलेने सांगितले. या निर्णयामुळे अनेक महिलांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
पुन्हा अर्ज छाननीची प्रक्रिया
राज्यात नवीन निकष लागू झाल्यानंतर, सरकारने पुन्हा एकदा सर्व अर्जांची छाननी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रक्रियेत ज्या महिला नवीन निकषांनुसार अपात्र ठरतील, त्यांना योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पाडली जाईल आणि फक्त खरोखरच पात्र असलेल्या महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळेल.
Also Read:
24 तासात महाराष्ट्रात उष्णतेचा तडाखा या तारखेपासून पावसाला सुरुवात Heatwave in Maharashtra
“आम्ही योजनेची अंमलबजावणी सक्षमपणे करत आहोत. आमचे उद्दिष्ट आहे की योजनेचा लाभ खरोखरच गरजू असलेल्या महिलांपर्यंत पोहोचावा,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
विरोधकांची प्रतिक्रिया
विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, सरकार लाडकी बहीण योजनेतून मागे हटत आहे आणि महिलांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करत नाही.
“सरकार महिलांच्या कल्याणासाठी असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून मागे हटत आहे. लाखो महिलांना योजनेतून वगळून, सरकारने त्यांच्यावर अन्याय केला आहे,” असे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.
Also Read:
मोठी बातमी एप्रिलच्या हप्त्याचे 1500 रुपये पात्र महिलांच्या खात्यावर mukhyamantri Ladki bahin Yojana
त्यांनी पुढे म्हटले की, “सरकारने २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. उलट, लाखो महिलांना योजनेतून वगळून, सरकार योजनेचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.”
लाभार्थींची प्रतिक्रिया
योजनेतून वगळल्या जाणाऱ्या महिलांनी त्यांची नाराजी व्यक्त केली आहे. “आम्हाला या योजनेचा लाभ मिळत होता, त्यामुळे आमच्या रोजच्या खर्चात मदत होत होती. आता आम्हाला योजनेतून वगळण्यात आल्याने, आमची आर्थिक स्थिती अधिक बिकट होणार आहे,” असे एका लाभार्थी महिलेने सांगितले.
अनेक महिलांनी सांगितले की, त्यांनी या योजनेतून मिळणाऱ्या पैशांचा वापर त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी आणि इतर महत्त्वाच्या गरजांसाठी करत होत्या. योजनेतून वगळल्यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण
सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन निकष लागू करण्याचा उद्देश योजनेचा लाभ खरोखरच गरजू असलेल्या महिलांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणणे आणि तिचा लाभ खरोखरच गरजू असलेल्या महिलांना देणे, हे त्यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
“आम्ही योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे करत आहोत. नवीन निकष लागू करण्याचा उद्देश योजनेचा लाभ खरोखरच गरजू असलेल्या महिलांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे,” असे सरकारचे स्पष्टीकरण आहे.
सरकारने २१०० रुपये दरमहा देण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी अद्याप केलेली नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ही वाढ येत्या काही दिवसांत लागू होऊ शकते. तसेच, सरकार योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करत आहे आणि त्यावर उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
लाडकी बहीण योजनेतून वगळल्या जाणाऱ्या महिलांची संख्या पाहता, ही योजना आता मोठ्या संकटात सापडली आहे असे म्हणता येईल. सरकारने नवीन निकष लागू केल्यामुळे, लाखो महिला या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. योजनेतून वगळल्या जाणाऱ्या महिलांनी त्यांची नाराजी व्यक्त केली असून, विरोधी पक्षांनी सरकारवर तीव्र टीका केली आहे.
या योजनेचा पुढील प्रवास कसा असेल, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. तोपर्यंत, लाखो महिला त्यांचे भविष्य काय असेल याबद्दल चिंतित आहेत. सरकारला एकीकडे योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी लागेल, तर दुसरीकडे वगळल्या जाणाऱ्या महिलांच्या समस्यांनाही तोंड द्यावे लागेल.
